भारताची राज्यघटना

भारताच्या राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि प्रतिष्ठेचे आश्‍वासन देण्‍यात आले आहे व ह्यामध्ये अपंग नागरिकांचाही अर्थातच निर्विवाद समावेश आहे. तसेच घटनेनुसार अपंगांच्या सक्षमीकरणाची थेट जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे.

घटनेच्या 253 व्या कलमातल्या संघराज्य सूचीतील 13 क्रमांकाच्या मुद्दयामध्ये अधिनियमित केले आहे की “अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) कायदा, 1995” नुसार अपंगांना समान संधी मिळेल तसेच राष्ट्र-उभारणीच्या कार्यात त्यांचा संपूर्ण सहभाग राहील. जम्मू-काश्मीर वगळता हा कायदा भारतभर लागू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये  अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) कायदा, 1998” अधिनियमित केला आहे.

विविधांगी सहकार्यात्मक  विचाराने, सर्व संबंधित सरकारी विभागांना म्हणजे केंद्र सरकारमधील मंत्री, राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय व राज्यीय महामंडळे, स्थानिक व अन्य उचित प्राधिकरणे ह्यांना सामील करून ह्या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या कार्यान्‍वयनाच्‍या दृष्टीने पावले टाकण्‍यात येत आहेत.

आशिया-पॅसिफिक विभागातील  अपंगांचा संपूर्ण सहभाग आणि त्यांना समतेची वागणूक  देण्यासंबंधीच्या जाहीरनाम्यावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क मध्ये ही भारताचा सहभाग आहे ज्यामध्ये सर्वसमावेशक, मर्यादा-मुक्त व हक्काधारित समाज उभा करण्याची कल्पना मांडली आहे. अपंगांचे हक्क आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी व त्यांचा प्रसार करण्यासाठी यूएन संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 30 मार्च 2007 रोजी केलेल्या ठरावावर भारताने त्याचदिवशी स्वाक्षरी केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताने ह्या ठरावास मंजुरी दिली.

श्री.मल्लिकार्जुन देवरे