पंग ते दिव्यांग प्रवास ....

०३ डिसेम्बर जागतिक अपंग दिनानिमित्य काही लिहावास वाटलं. अस वाटण्याचे कारण म्हणजे हा विषय सर्वांसाठी नाक मुरडण्याचा कंटाळवाणा असतो म्हणून...म्हंटल चला आपणच लिहू! तर असो..

 अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ या केंद्र शासनाच्या कायद्याने अपंग व्यक्तींना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी, पूर्ण सहभाग व हक्कांच्या संरक्षणाची हमी दिलेली आहे. पण हे हक्क किवा स्वरक्षण वैगरे गोष्टी मिळतात किवा नाही हा गौण भाग.

अपंग दिन किवा साप्ताह साजरा करणे म्हणजे दुधात विरजण घालण्या सारखे आहे. यात कोणालाच उल्लास नसतो फक्त आला म्हणून साजरा करायचा अस्याटला हा प्रकार.असो

शिक्षणात दिव्यांग

बर्याच वेळेस दिव्यांग मुल शाळा नशिकण्यास पालक स्वतः जबाबदार असतात कारण त्यासाठी समाज कारणीभूत ठरतो. ते का हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. एखाद्याच्या घरी दिव्याग विषयार्थी असेल तर त्याच्या कडे समाजाचे पाहण्याचे दृष्टीकोन बदलतो. आणि याच कारणाने ते आपल्या मुलाला घराबाहेर आणत आणि किवा शाळेत दाखल करत नाही.जर कोणी  आपण मुलाला शाळेत धाखल करण्याचे शिवधनुष उचालेच तर त्यांना शाळा प्रवेश देत नाही.का तर म्हणे हा अपंग आहे.त्याला आम्ही क्स शिकवणार तो शाळेत कसा बसेल इत्यादी इत्यादी...मग त्यांना RTE 2009 चा डोस द्यावा लागतो. मग मिळतो प्रवेश ! पण हे प्रवेश ही मराठी शाळेतच खाजगीत नाही ह! कारण ते सूत बुट वाले ना हो! ते कसे देतील अपंगाना प्रवेश !!! बर्याच वेळेस शिक्षकांची विध्यार्थ्यांना दाखल करून घेण्यात नाराजी असते. या नाराजीचे कारण म्हणजे जबाबदारीतून मुक्तता व दुसरा म्हणजे असलेली गैर समज.ते असे की पूर्णतः अंध,अधू दृष्टी, मतिमंदत्व, कर्णबधिर,अस्थिव्यंग, वाचादोष, मानसिक आजार, बहुविकलांग, अध्ययन अक्षम, स्वमग्न, अंध+कर्णबधीर इत्यादी प्रकारचे मूळ असतात. यात बहुविकलांग, सिरेबल पाल्सी, तीव्र मतिमंदत्व असणाऱ्या मुलांना सोडला तर इतर मुलांना अध्यापन करण्यात फारसा वेगळा वेळ देण्याची गरज लागत नाही. बहुविकलांग, सिरेबल पाल्सी, तीव्र मतिमंदत्व असणाऱ्या मुलानाही जुने २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 50%पेक्षा जास्त अपंग असणाऱ्या व्यक्तींना श्रेणी देता येतो. पण शिक्षकांनी कोणताही मुलगा असला तरी त्याला एकाच दावणीला बांधतात.व ते मूळ अपंग समावेशित शिक्षणाचा आहे.म्हणून हात वर करून देतात. असो.

हा प्रकार सर्व ठिकाणी होत नाही. बर्याच शाळेत खूप चांगल्या पद्धतीने वागणूक देतात. अस्या शिक्षकांचे अभिनंदन केले पाहिजे. आज बर्याच प्रमाणावर दिव्यांग मुल १०वि १२वि परीक्षा देतात व पास ही होत आहेत. यात विशेष शिक्षका पासून ते राज्य समन्वयक यांचे मोलाचे कार्य आहे.आपण अपंगान बधल अधिक माहिती जाणून घेऊ .....

शेवटी एकच सांगावस वाटतो, दिव्यांगाना सहानुभूती नको तर, सहकार्य करा.-धन्यवाद.

आपले हक्क - अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ या केंद्र शासनाच्या कायद्याने अपंग व्यक्तींना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी, पूर्ण सहभाग व हक्कांच्या संरक्षणाची हमी दिलेली आहे.

अपंग व्यक्तींसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या विशेष सोई-सुविधा व त्यांच्यासाठी राखून ठावलेले हक्क केवळ खालील प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व विहित केलेल्या वैद्यकीय मंडळाकडून ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रधारक अपंग व्यक्तींनाच मिळतील.
१. पूर्णतः अंध
२. अधू दृष्टी
३. कुष्ठरोगमुक्त
४. कर्णबधिर
५. शारिरीक हालचालींवर मर्यादा आणणारे अपंगत्व किंवा
कोणत्याही प्रकारचा मेंदूचा पक्षघात झालेल्या व्यक्ती (अस्थिव्यंग)
६. मतिमंदत्व
७. मानसिक आजार

अपंग व्यक्ती अधिनियम, १९९५ हा कायदा आपली उद्दीष्टे साध्य करण्याकरीता खालील उपाययोजना करीत आहे

१. अपंगत्व येऊ नये म्हणून अपंगत्व प्रतिबंध व लवकरात लवकर निदान करण्यासाठी आरोग्य विषयक सुविधांची उपलब्धता.
२. अपंग विद्यार्थ्यांना १८ वर्षापर्यंत योग्य अशा वातावरणात मोफत शिक्षण, शिक्षण संस्थांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आरक्षण, शिष्यवृत्ती, मोफत गणवेश व प्रवासासाठी सवलत.
३. अपंग व्यक्ती काम करु शकतील अशा सुयोग्य पदांची निश्चिती व अशा पदांवर शासकीय व निमशासकीय सेवेत अपंग व्यक्तींसाठी ३ टक्के आरक्षण.
४. सार्वजनिक परिवहन पद्धती, नागरी सुविधा व सार्वजनिक इमारती / जागा वापरण्यासाठी अपंग व्यक्तींना अडथळाविरहीत अशा सुविधा.
५. अपंग व्यक्तींना उद्योग, कारखाने, स्वतःचे घर, विशेष शाळा व खास मनोरंजन केंद्र बांधण्यासाठी मदत म्हणून सवलतीमध्ये जमीन वाटप.
६. अपंग व्यक्तींचे पुनर्वसन व सामाजिक सुरक्षा.
७. अपंग व्यक्तीविषयक समस्यांवर संशोधन व मनुष्यबळ विकास.
८. अपंग व्यक्तींसाठी कार्य करणा-या संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र. अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ या कायद्यानुसार अपंगत्व नसलेल्या व्यक्तीने अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून अपंगांसाठी असलेल्या विशेष सोई-सुविधांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास अथवा घेतल्यास व ते सिद्ध झाल्यास अशी व्यक्ती रु. २०,०००/- रकमेचा दंड अथवा २ वर्षे तुरुंगवास अथवा दोन्ही शिक्षेस पात्र आहे.

९. अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या विशेष सोई-सुविधा अथवा हक्कांपासून अपंग व्यक्तींना वंचित ठेवल्यास अशी अपंग व्यक्ती आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अभिमत न्यायालयात दाद मागू शकते.
१०. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्यात राज्य पातळीवर राज्य समन्वय समिती, राज्य कार्यकारी समिती, आयुक्त, अपंग कल्याण व जिल्हा पातळीवर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती ही यंत्रणा कार्यरत आहे.

मल्लिकार्जुन देवरे पं स देवळा.जिल्हा नाशिक 

८३०८२९६२९३